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पानीपत: हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों में से 35 कर्मचारियों को किया ससपेंड

December 15, 2017 1:48 pm by: Category: क्षेत्रीय, समाचार Leave a comment A+ / A-

(पानीपत) एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 5 दिसंबर से हड़ताल पर गए 262 कर्मचारियों में से 35 कर्मचारियों को बर्खास्तगी का पत्र थमा दिया गया। हड़ताल पर कायम कर्मचारियों को धारा 144 का हवाला देकर सिविल अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन एनएचएम कर्मचारी साथियों की बर्खास्तगी के बाद भी अपनी माँगे पूरी करवाने के लिए डटे हुए हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी कुछ कर्मचारी वापस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। नागरिक अस्पताल के सीएमओ का कहना है की हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही अस्पताल परिसर से भी उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन रोडवेज, बिजली, पशुपालन और मजदूर यूनियनों के मिले समर्थन के कारण एनएचएम कर्मचारी, महिला कर्मचारियों के साथ धरने पर डटे हुए हैं।

जिला पानीपत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत करीब 410 कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्य सात सूत्री मांगों को लेकर 262 कर्मचारी 5 दिसंबर को दो दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों ने हड़ताल को पहले दो दिन फिर 3 दिन और सोमवार को अनिश्चितकालीन करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मरीजों की दुर्दशा का हवाला देकर कर्मचारियों से ड्यूटी ज्वाइन करने की अपील की थी। लेकिन कर्मचारी जिद पर रहे। कर्मचारियों ने नोटिस लेने से भी इन्कार कर दिया था। एनएचएम निदेशक के आदेश पर सिविल सर्जन डॉ. संतलाल वर्मा ने मंगलवार को सभी कर्मचारियों के नाम टर्मिनेशन नोटिस तैयार कराए। सिविल सर्जन डॉ. संतलाल वर्मा हड़ताल कर धरने पर बैठे कर्मचारियों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी। सिविल सर्जन के मुताबिक 35 हड़ताली कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन कुछ ने ड्यूटी ज्वाइन करने बाद फिर हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है। उन सबकी सेलरी काटी जायेगी और सभी हड़ताली कर्मचारियों को परिसर से खदेड़ा जाएगा। पुलिस बल की मौजूदगी से एक बारगी तो ऐसा लगा की हड़ताली कर्मचारियों यहां से हटा दिए जाएगे। लेकिन पुलिस को कोई ऐसा आदेश नहीं मिलने के कारण उन्हें परिसर से नहीं हटाया जा सका। भारतीय मजदूर संघ से जुडी हरियाणा परिवहन कर्मचारी यूनियन स्टेट प्रधान व् अन्य पदाधिकारियों ने हड़ताली कर्मचारियों को अपना खुला समर्थन दिया और किसी किस्म की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाने पर रोडवेज का चक्का जाम करने का आश्वासन दिया।

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